उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सख्त नियम लागू किया है। हर कर्मचारी को अपनी चल और अचल संपत्तियों का पूरा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करना होगा। अंतिम तारीख 31 जनवरी 2026 है, और समय पर न करने वालों का प्रमोशन पूरी तरह बंद हो जाएगा।
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नया नियम क्यों लाया गया?
प्रदेश में लाखों कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन कई लोग संपत्ति की जानकारी देने में देरी कर रहे थे। सरकार पारदर्शिता बढ़ाने और गलत कामों पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठा रही है। पहले कई नोटिस जारी हो चुके हैं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा।
कौन सी संपत्तियां दिखानी जरूरी?
- जमीन, मकान या दुकान जैसी अचल चीजें।
- गाड़ियां, बाइक या अन्य वाहन।
- बैंक खाते, जमा राशि और निवेश।
- पॉलिसी या कोई कीमती सामान।
सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जिन्हें पहले से छूट मिली हो। बाकी सबके लिए ये बाध्यता है।
समय न मानने पर क्या सजा?
1 फरवरी से पदोन्नति की कोई मीटिंग में इनका नाम नहीं आएगा। ट्रांसफर या अन्य मौके भी प्रभावित होंगे। विभाग के अधिकारी भी जिम्मेदार बनाए गए हैं, वे अपने कर्मचारियों को तुरंत तैयार करें।
कैसे पूरा करें ये काम?
पोर्टल 1 जनवरी 2026 से खुलेगा, रात 12 बजे तक 31 जनवरी का मौका मिलेगा। सभी पुरानी और नई संपत्ति 31 दिसंबर 2025 तक की भरें। देर न करें, करियर बचाने का ये सुनहरा मौका है। ये बदलाव सिस्टम को मजबूत बनाएगा।
